उखु किसान भन्छन्- सरकारले यसपटक पनि बाचा तोड्यो

0
46
thumb_namunanews.com

चिनी मिलबाट ९० करोड बढी बक्यौता दिलाइदिन सरकारले किसान प्रतिनिधिसँग गरेको सहमतिको म्याद गुज्रिएको छ । सरकारले बाचा गरेअनुसार तोकेको समयमा उद्योगहरुबाट सबै बक्यौता रकम नपाएको उखु किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।

केही मिलबाट भुक्तानी सुरु भए पनि तोकिएकै समयमा सबै रकम भुक्तानी गरिदिन सरकारले गरेको सहमति पालना नभएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।

२१ दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी नभए २२ औं दिनबाट उद्योगीको जायजेथा उद्योग मन्त्रालयले जफत गरेर भए पनि किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति किसान प्रतिनिधिहरुसँग भएको संरक्षक मिश्रको दाबी छ । उद्योगीले सबै रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता मन्त्रालयमार्फत गरेको बताइए पनि किसान प्रतिनिधिले कुनै आधार नपाएको उनले बताए ।

गृह मन्त्रालय भन्छ- भुक्तानी सन्तोषजनक छ

सम्झौता बमोजिम रकम नपाएको गुनासो किसानले गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले भने भुक्तानी सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेको छ । सोमबार साँझसम्म गृहमन्त्रालयमा प्राप्त विवरण अनुसार कुल बक्यौताको झण्डै ७३ प्रतिशत रकम किसानको खातामा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चार उद्योगबाट ७० करोड ५८ लाख बक्यौता रहेकोमा ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ किसानको खातामा पठाइएको गृहमन्त्रायका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बताए । भुक्तानी बाँकी रहेको १९ करोड दुई लाख रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि लामिछानेले बताए ।

कुन मिलले कति भुक्तानी गरे ?

बक्यौता बाँकी रहेका ४ मिलमध्ये श्रीराम सुगर मिलले तोकिएकै समयमा सबै रकम भुक्तानी गरेको छ भने अन्य मिलको भने बाँकी देखिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रीराम सुगर मिलले ४० करोड ४६ लाख भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ३५ करोड ७५ लाख ४४ हजार किसानको खातामा गएको छ भने ४ करोड ७० लाख ५६ हजार रूपैयाँ किसानको विवरण नमिल्दा बैंकमा रोकिएको छ ।

लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४ करोड १६ लाख तिरेको छ भने बाँकी ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ ।

अन्नपूर्ण चिनी मिलले १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्नेमा ११ करोड २७ लाख किसानको खातामा पठाएको छ भने ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अझै बक्यौता बाँकी छ ।

यस्तै इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बैंक खातामा पठाएको छ । अब उक्त उद्योगले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ खातामा पठाउनु पर्ने गृहका सूचना अधिकारी लामिछानेले बताए । – onlinekhabar