sarbochha_namunanews.com

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका रिट निवेदनहरुमाथिको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहस बृहत् इजलासमा गर्न माग गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुको निवेदनका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि इजलासले अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भए पनि मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको छैन ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई नै पुन: निरन्तरता दिइएको हो । उक्त इजलासमा १३ वटा निवेदनहरुको नियमित सुनुवाइ हुने योजना छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सभामुखले लिखित जवाफ दिइसकेका छन् भने मागेको अरु फाइलसमेत पठाएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले ठूलो महत्वको यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी मंगलबार नै निवेदन दिएका थिए । त्यो निवेदनमाथि समेत संवैधानिक इजलासले सम्बोधन गर्नेछ । संसद विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा पनि विभाजित अवस्थामा पुगेकाले सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।