pradesh-no 2_namunanews.com

प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित कर्मचारी चढ्ने गाडीको वर्गीकरण गर्दै खर्चको सीमा तोकेको छ ।

प्रदेशमा २०७५ मा बनाइएको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ खारेज गरी नयाँ खर्च मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसमा गाडी खरिदमा पनि सीमा तोकिएको छ। नयाँ खर्च निर्देशिकाअनुसार मुख्यमन्त्री/सभामुख/मन्त्री/उपसभामुखको गाडीलाई ‘क’, प्रमुख सचिव/आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताको ‘ख’, प्रदेश सचिवको ‘ग’, महाशाखा/कार्यालय प्रमुखको ‘घ’ र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो सरहका अधिकृत चढ्ने गाडीलाई ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ ।

‘क’ श्रेणीको गाडी बढीमा १ करोड २० लाख, ‘ख’ श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ८० लाख, ‘ग’ श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ६५ लाख, ‘घ’ श्रेणीका लागि ५५ लाख र ‘ङ’ श्रेणीका लागि बढीमा २ लाख ५० हजारसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न सकिने गरी खर्च निर्देशिका बनाइएको छ ।

इन्धन कसलाई कति ?

गाडी खरिद गर्ने अधिकतम खर्च तोकेको प्रदेश सरकारले इन्धन पनि कसलाई कति दिने भनेर खर्च निर्देशिका तयार गरेको छ ।मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उप सभामुखलाई कानुन बमोजिम इन्धन उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ३ सय लिटर, मन्त्रीलाई २५० लिटर र राज्यमन्त्रीलाई २ सय २५ लिटरका दरले प्रति महिना इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ खर्च निर्देशिका बनाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधा ऐन अनुसार इन्धन दिने भएपनि अन्यका लागि सीमा तोकिएको बताए ।

प्रदेश सचिवले प्रति महिना सय लिटर इन्धन, महाशाखा प्रमुख/विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले प्रति महिना ७० लिटर इन्धन पाउनेछन् । उनीहरुले प्रत्येक ३ महिनामा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् । ‘इन्धनलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि खर्च निर्देशिकामा यो कुरा राखेका छौं’ सचिव दाहालले भने ।

उनका अनुसार प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता र आयोगका पदाधिकारीले मासिक १५० लिटरका दरले इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् ।

मुख्यमन्त्रीको बैठक भत्ता २५ सय

यस्तै, सार्वजनिक निकाय, तालिम केन्द्र प्रतिष्ठान, प्रदेश मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालय लगायत सार्वजनिक निकाय, तालिम केन्द्र प्रतिष्ठानद्वारा संचालन गरिने तालिम, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाको कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताको प्रति सत्रको पारिश्रमिक भने प्रदेशस्तरमा १५ सय र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

नयाँ खर्च निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको बैठक भत्ता २५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रमुख सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको २ हजार, प्रदेश सचिवको १५ सय र उपसचिव वा अधिकृत नवौं/दशौं तथा महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सहायकस्तरको प्रस्तुतकर्ताले प्रदेशस्तरमा १२ सय, प्रवचन गरे वापत ८ सय र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेलाई ८ सय र प्रवचन गरे वापत ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

त्यस्तै टिप्पणीकर्ताका लागि प्रदेशस्तरमा १५ सय र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरको कार्यक्रममा १ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । एउटा कार्यक्रममा २ जना भन्दा बढी टिप्पणीकर्तालाई राख्न नपाइने नियम पनि खर्च निर्देशिकामा राखिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा प्रवचनवापत १ हजार र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा ८ सय तोकिएको छ । यो पारिश्रमिक लिनका लागि कम्तीमा १५ सय शब्दको स्तरीय प्रस्तुति दिनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिलाई १८ सयको खाना

कार्यक्रममा प्रदेशस्तर सचिव सहभागी भए १५ सय र सहभागीका लागि २ सय ५० रुपैयाँको खाजाको व्यवस्था गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न तालिम, गोष्ठीहरुमा मन्त्रीस्तर वा विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति सहभागी भए उनीहरुको खाजा खाना वापत प्रति व्यक्ति १८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विदाको दिन काम गर्नेलाई ५ सयको खाजा र खाना

विशेष कामको लागि दैनिक २ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजा तथा खाना खर्च वापत ३ सय ५० र लामो समयावधीको सार्वजनिक विदामा पालो पहरा राख्नका लागि बढीमा दुई जनालाई प्रति व्यक्ति प्रति दिन ६ सयका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक विदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीले खाजा तथा खाना खर्चवापत प्रति दिन ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

पेश्की फर्च्छ्यौट नगरिए विभागीय कार्वाही

तोकिएको अवधीभित्र पेश्की फर्च्छ्यौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकमको १० प्रतिशत रकम थप गरी असुल गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

पेश्की लिने कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फर्च्छ्यौट नगरेमा उसले पाउने सुविधा वा तलव भत्ताबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीबाहेक अन्य फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्थाहरुले तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फर्च्छ्यौट नगरे सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्ने पनि उल्लेख गरिएका छ ।

दैनिक भ्रमण भत्ताको पेश्की कार्यालय फर्केको ३५ दिनभित्र र मालसामान पेश्की रकम तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको ७ दिनभित्र फर्च्छ्यौट गर्नुपर्नेछ ।

निर्माण व्यवसायीले उपभोक्ताको काम गर्न नपाउने

‘त्यस्तो गरेको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी भविष्यमा त्यस्तो कुनै काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीलाई नदिने गरी अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिनेछ’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिले पाएको योजना निर्माण व्यवसायी मार्फत् गरिदिने चलन छ । तर खर्च निर्देशिकाले यो कुरामा रोक लगाएको छ । अब उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराउन पाइदैन ।