deepakraj-josi_namunanews.com

काठमाडौँ,साउन १५ — प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गने/नगर्नेबारे सोमबार संसदीय विशेष सुनुवाई समिति बैठकले निर्णय लिन सकेन । यसबारे बुधबार निर्णय गरिने बताइएको छ । यद्यपि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुवीच मत मिलिरहेको छैन ।

अदालतलाई जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको संसदीय सुनुवाइका फाइदा र जोखिम दुबै छन् । संसदीय सुनुवाइको फाइदा के छ भने यसले न्यायाधीशहरुलाई संसदमार्फत् लोकतन्त्रप्रति जवाफदेही बनाउँछ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्पष्टता, विवादित फैसलाहरू एवं न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको विषयमा सुनुवाइमा उठेका प्रश्नमा उनको जवाफ चित्तबुझदो नभएको नेकपाका नेताहरूको ठहर छ।

पार्टीले औपचारिक रूपमा केही नभने पनि यही विश्लेषणअनुरूप समितिमा भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिइएको छ ।
पार्टीको धारणा बुधबारसम्म नउल्टिए जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत हुनेछ ।

नेकपाका सांसदहरू समितिमा जोशीले सुनुवाइका क्रममा दिएको जवाफबाट असन्तुष्ट थिए। तर पार्टीको लाइनभन्दा फरक जान नसकिने भएकाले उनीहरूले यसबारे तीन दिनसम्म प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ लगायतसँग छलफल गरे।

अहिले अदालतमा देखिएको विवादसँगै बाह्यशक्तिको चलखेल पनि बहसमा आएको छ । विगतमा अदालतभित्र पश्चिमा प्रभाव रहेको दाबी गर्नेहरुले नै अहिले फेरि दक्षिणतिरको चलखेल र उसको इच्छा अनुसारको पात्र ल्याउन र आफू अनुकूल फैसलाहरु गराउन खेल भइरहेको तर्क पनि न्याय क्षेत्रमा सुन्न थालिएको छ ।

शीर्ष नेताहरूले कुनै लाइन दिन्छन्, त्यही ढंगको निर्णय गर्ने भन्दै पर्खेका नेकपा सांसदले सोमबार बैठकमा जानुअघि संसदीय दलको कार्यालयमा उपनेता नेम्बाङ, पार्टी निकट कानुनविद्हरू हरि फुयाल, टीकाराम भट्टराई लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।