bhanubhakta-dhakal_namunanews.com

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा शुक्रबार गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई नभएको बताए। अर्कासंसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्।उनले भने, त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन।’‘सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधानअनुसार नै दिएको छ’, भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई लक्षित गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति भएकै आधारमा आफूले भने अनुसार हुनुपर्छ भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दाबी गरे।