पवन महरा – केही समय प्रदेश राजधानीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँहरुमा आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनका क्रममा केहि सर्वसाधारण घाईते समेत भए । देशका विभिन्न ठाउँमा भएको आन्दोलन अझै पनि सेलाएको छैन । स्थायी राजधानी तोक्ने प्रदेश सरकारको निर्णय अनुरुप यो बिषयलाई लिएर अझै आन्दोलन हुने देखिन्छ । जसका कारण संघियता नै धरापमा पर्ने थुप्रै आधारहरु देखिन्छन् । जुन ठाउँमा प्रदेश राजधानी कायम गराउँन आन्दोलन भएको थियो वास्तममा तिनै ठाउँहरु प्रदेश राजधानीका लागि उपयूक्त थिए । जसमा सरकार, जनता र प्रदेशको भलाई थियो ।

‘अखण्ड आन्दोलन’को शुरुवात गरेर कैलाली र कंचनपुर सुदूरपश्चिममै कायम गराउँन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको डोटी जिल्लाले फेरी प्रदेश राजधानीको बिषयलाई लिएर आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो । डोटीले आन्दोलनको सुरुवात गरेपछि मात्रै राजधानीको बिषयलाई लियर देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा आन्दोलन भएको थियो । डोटीबाट सुरुभएको ‘अखण्ड आन्दोल’ पनि त्यो बेला देसैभर चर्किएको थियो । जसमा जनताको तागतको अघि सरकारले घुडा टेक्नु परेको थियो । जुन जायज माग थियो र जनताको विजय भएको थियो । ‘प्रदेश राजधानीको आन्दोलन’ले पनि त्यहि अवस्था सृजना गर्नेछ । सरकारले गरेको निर्णय परिबर्तन हुने छ अथवा संघियतामा खलबल गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । या त एउटा प्रदेश थप हुने बाध्यता आउनेछ ।

पछिल्लो समय ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी दिपायल कायमगराउँन डोटीमा लामो समय देखि आन्दोलन भैरहेको छ । जुन आन्दोलनलाई अधिकार र अस्तित्वको लडाई भन्न मिल्छ । ७ नम्बर प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुले प्रदेश राजधानी आफ्नो जिल्लामा मागेका छैनन् । सरकारले अहिले तोकेको अस्थायी मुकाम कैलाली जिल्लाको धनगढीमा समेत राजधानीको माग गरेर आन्दोल भएन किनकि दिपायल सत्य थियो । दिपायल सत्य र उपयूक्त हुनुका धेरै आधाहरुछन् । जसका कारण दिपायलबाटै आन्दोलन चर्किएको हो ।

धनगढी यसकारण उपयूक्त छैन

७ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनगढी उपयुक्त नहुने थुप्रै कारणहरु सहजै देख्नसकिन्छ । सुरक्षा, मौषम, केन्द्र, जनघनत्व लगायतका कारणहरु ठुलो समस्याका रुपमा देखिए पनि ससाना कारण र समस्याहरु थुप्रैछन् ।

तराईरालाई प्रदेशको आर्थीक राजधानीका रुपमा लिन सकिन्छ । धनगढी, अत्तरिया, टिकापुर, कंचनपुर लगायतका तराईका बजार क्षेत्रहरु प्रदेशको आर्थिक, ब्यापार र अन्नभण्डारका रुपमा स्थापित भैसकेका ठाउँहरु हुन् । राजधानी जुनसुकै जिल्लामा तोकिय पनि ति ठाउँहरुको अस्तित्व कहिले घट्ने छैन । समग्र ७ नम्बर प्रदेशका नौ वटै जिल्लाहरुलाई केलाउँदा तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कंचनपुर आफैमा बिकसित जिल्ला हुन् । ति दुई जिल्लामा बिकासका थुप्रै आधारहरु खडा भैसकेका छन् । तिनको ब्यवस्थान बाहेक हाललाई थप कुनै बिकासका योजनाहरु थपघट गर्न जरुरि देखिदैन ।

तराईका दुई जिल्ला भारत संग सिमाना जोडियका जिल्ला हुँन् । देउवा सरकारले तोकेका धेरैजसो अस्थायी मुकाम पनि भारतको सिमानामा पर्दछन् । सुरक्षाका हिसाबले अस्थायी वा स्थायी मुकाम सिमाना भन्दा टाढा हुनु पर्ने प्राबधान छ । ७ नम्बर प्रदेशको अस्थामुकाम धनगढी नेपाल भारत खुल्ला सिमाना रहेको गौरीफण्टाबाट ३ किलोमिटरको दुरिमा छ । सो ठाउँमा भारतका अधिकांस ब्यक्तिको बसोबास र ब्यापार रहेको छ । भारतले ति क्षेत्रहरुमा बिगत देखि नै सिमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सोहि क्षेत्रमा गत बर्ष मात्रै भारतले प्रहरी बलको प्रयोगमा सिमा मिच्दै गर्दा स्थानीयले त्यसको बिरोध गर्दा भारतिय प्रहरीको गोली लाग्दा एक जना नेपालीको ज्यान गएको थियो । सिमा क्षेत्रमा भारतको दादागरी अझै पनि बिभिन्न ठाउँमा कायमै रहेको छ । भोली भारतबाट प्रदेश, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सांसद, त्यहाँका ब्यापारी र नागरीक नै खतरामा रहन सक्छन् । प्रदेश भारतको ईसारामा चल्नुको कुनै उपाय हुने छैन । एउटा प्रदेशमा कब्जा जमाउने बित्तिकै नेपालका अन्य ठाउँहरुमा पनि भारतले अतिक्रमणको प्रयास गर्नेछ । जसले गर्दा देश नै खतरामा रहन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बामे सर्दै गर्दा मेरमाथी गोली चल्नु पनि सुरक्षाको चुनौतीका रुपमा लिन सकिन्छ ।

सिमानाबाट सहजै नेपाल भारत आवज जावत हुन सकिने भएकाले भारतबाट हातहतियार, बिष्पोटक पदाथर्, अबैध लागु औषधि, अबैध सामग्री सहजै नेपाल भित्रिन सक्छन् । जसले गर्दा चोरी, डकैती, हत्या, बलत्कार जस्ता अपराधका घटनाहरु बढ्ने देखिन्छ । नेपालका प्रहरी प्रमुख, सेनाका प्रमुख, प्रदेशका प्रमुख ठुला ब्यपारी लगाययत सांसदहरुको पनि भारत संघ साटघाट रहन सक्छ । केहि ब्यक्तिलाई भारतले खरिद गरेर आफ्नो ईसारामा चलाउन सक्छ । प्रदेश संकटको घेराभित्र रहन सक्छ ।

मौसमका कारण पनि धनगढी राजधानीका लागि उपयूक्त देखिदैन । जलवायू परिवर्तनका कारण अहिले दैनिक जीवनमा प्रतक्ष असर परिरहेको छ । चिसो मौसममा धेरै चिसो हुने, गर्मिको मौसममा धेरै गर्मि हुने, मौसम अनुसार कृषि उत्पादनहरु समयमा नहुने बाढी पहिरो आउने, तराईका जिल्लाहरु डुबानमा पर्ने लगातका समस्याहरु अहिले पनि छन् । तराईको अत्याधिक चिसो र गर्मिका कारण न्युन आयस्रोत भएका, गरिबिको रेखामुनि रहेका, सर्बसाधारणलाई जीवन यापन गर्न ठुलो सकस हुने देखिन्छ । हुस्सुको कारण सडक दुर्घटना, बिरामि हुने, मृत्यु हुने जस्ता समस्याहरुले पनि जरा गाढ्ने छ । गर्मिका कारण पनि बिधुतिय सामग्री, एसि, पङ्खा, मछ्छर दानी लगायतका सामग्रीको प्रयोग गर्न, खरिद गर्न नसक्ने सर्बसाधारलाई पनि जीवन धान्न मुस्किल पर्नेछ । बर्षेनी हुने डुबानका कारण पनि तराईका जिल्लाहरुमा सयौंको ज्यान जाने गर्दछ । यस्ता घटनाहरुमा बृद्धीहुने देखिन्छ ।

जलवायू परिबर्तनका कारण तराईका जिल्लाहरुमा उत्पादन घट्ने, बिभिन्न किसिमका रोगहरु लाग्ने, बाढी डुबान जस्ता समस्याहरु थपिदै जाने बिज्ञहरु बताउाछन् । बिज्ञहरुका अनुसार तराईका जिल्लाहरुमा केहि बर्ष पछि सामान्य तवरले बस्न नसक्ने बाताबरणको सृजना हुन सक्छ । तराईमा जनघनत्व बढे संगै पहाडका जिल्लाहरुमा पात्लो बसोबास हुने, पहाडको अस्तित्व मेटिने, पहाडबाट लगानीकर्ता ब्यापारी व्यवसायी पलायन हुने, नेतृत्व पलायन हुने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् ।

पछिल्ला केहि बर्ष यता तराईका जिल्लाहरुमा जनसंख्यामा बृद्धि हुँदै गईरहेको छ । मानिस सुबिधामुखि बन्दै गईरहेका बेला पहाडबाट धेरै जसो मानिसहरुले तराईमा बसोबास सारिसकेका छन् । धेरै जसो ब्यक्तिहरुले तराईका जिल्लाहरुमा एउटा घडेरी मात्रै खरिद गरेर काठको घर लगायर बसेकाछन् । उनिहरुको आयस्रोत भनेको अर्काको जमिनमा उत्पादन गर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, स्यानोतिनो व्यवसाय गर्ने र जागरी गर्ने हो । यदि सरकारले धनगढीलाई नै प्रदेश राजधानी तोकियो भने पहाडका धेरै जसो ब्यक्तिहरु तराई झरिसकेका हुनेछन् । कृषि उपज उत्पादन गर्ने जमिनमा घरहरु ठडिने छन् पहाड खाली हुँदै जानेछ । पहाडमा छानियर गरीबका मात्रै घर हुनेछन् । तराईमा जंनसंख्या बृद्धि हुनेछ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न ठुलो चुनौती हुनेछ । पहाडका जमिनहरु बाँझिनेछन् । सडक जाम, यातायातका साधनकोे बढी प्रयोग, समाजिक खबल लगायत अपराधिक घटनाहरु पनि बढ्दै जानेछन् ।

राजधानीले तराईका बासिन्दालाई समस्या

प्रदेश राजधानीले तराईमा बसोबास गर्दै आएको थारु समुदाय, चौधरी समुदाय लगायत गरिबिको रेखामुनि रहेका तराईबासि न्यून आयस्रोत भएका जनतालाई ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । तराईमा अहिले पनि पहाडी जिल्लाका धेरै समुदायहरु सरिसकेकाछन् ।

तराईको समुदायको हाराहारी मै पहाडी समुदायको जनसंख्या पुगी सकेको छ । भोली त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको थारु समुदाय चौधरी समुदाय अल्पमतमा पर्न जान्छ । जातीय राजनीति, सामुदायिक राजनीति हाबि हुन जान्छ र त्यहाँका रैथाने समुदायबाट जनप्रतिनीधि पनि निर्वाचित हुन गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा तराईबासिको अस्तित्व नै खतरामा रहन्छ । तराईका कृषि पेसामा निर्भर रहेका जनताहरुको कृषि उत्पादन घट्ने, जमिन मासिदै जाने, जमिन बिक्रिबितरण गर्नै पर्ने लगायतका क्रियाकलापले उहाँहरुको पेशा नै धरापमा पर्ने हुन्छ । जसका कारण त्यो राजधानी हुनेखाने बर्गमा निहित रहनेछ । त्यहाँको कला, भाषा, संस्कृती जस्ता कुराहरु पनि लोप हुने देखिन्छन् । तराई राजधानी हुँदै गर्दा अहिले केन्द्र बिबाद भयो भोली पर्सि नामांकरण, कामकाजको भाष लगायतका समस्याले सरकारलाई आर्को चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

भारत संग खुल्ला सिमाना रहेको ठाउँमा हत्याहिंसा, बलत्कार, चोरी, डकैती जस्ता अपराधका घटनाहरुले त्यहाँका बासिन्दाहरु खतरामा रहनेछन् । जब ठुलो सहरमा जनताहरुलाई आफ्नो पेटपाल्न दैनिक गुजारा चलाउँन धौ–धौ पर्छ तब बाँच्नैका लागि त्यहाँ अपराधका घटना बढ्ने गर्दछन् । राजधानी स्थापना गर्नका लागि दुरदृष्टि हुन जरुरीछ । नेता र सांसदहरुमा सद्बुद्धि पलाउँन जरुरी छ ।

तराईमा हुन सक्ने सम्भावित यि खतराहरु त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । अझै गहिरियर सोच्ने हो भने ठुलै संकट देखा पर्दछ ।

सरकारले अन्याय ग¥यो

समग्रमा सबै जिल्लाहरुलाई बराबर नजरले हेर्ने हो भने सरकारको अस्थायी मुकामको निर्णयले समग्र पहाडका ७ जिल्लाहरु माथी अन्याय भएको छ । बिकसित क्षेत्र आफैमा बिकसित छ त्यसमा थप सुबिधा र विकास निर्माणका कामहरु थप्नु गल्ति होईन । तर हुनेखाने बर्गका लागि सुबिधामुखि र आरामदायी जीवन यापनका लागि गरिबिको रेखामुनि रहेका जनताले पाउनु पर्ने सेवासुबिधा खोसेर बिकसित ठाउँमा नै लग्नु भनेको पहाडका जनताप्रतीको अन्याय हो ।

पहाडको जनमतले पटक पटक राज्यको बागडोर सम्हाल्न सफल भएका ब्यक्तिहरुले त्यो जनमतलाई लात हानेर पहाडका जनता जनता नै होईनन् भन्ने किसिमको मनिस्थीति बनायर तराई केन्द्रित हुनु भनेको समग्र पहाडका जनताहरुको अपमान गर्नु हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेर सरकारबाट जुन हल्ला पिटिएको छ त्यहि अनुरुप हेर्नेहो भने अधिकार प्राप्त गर्नुको साटो अधिकार खोसिएको अनुभुति हुन्छ । पहाडी जिल्लाहरुको सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने दिपायल राजधनीको माग नभयर एथावत राख्न माग गरेको देखिन्छ । आफ्नो अधिकार नखोसियोस भनेर होसियारी गरेको देखिन्छ ।

पहाडमा राजधानी पहाडीको माग नभयर अधिकार हो । गणतन्त्रमा अधिकार खोसिदाको अवस्था नाजुक बन्छ । सम्पुर्ण आधारहरुले सबै जिल्लाको केन्द्र बिन्दुमा पर्ने साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटी जिल्लाको दिपायल क्षेत्र नै राजधानीका लागि उपयूक्त हो । यसमा कुनै पनि जिल्लाको मतभेद नरहला । पुखौं देखि प्रशासनिक काम काज हुँदै आएको डोटी जिल्ला, राजधानीका लागि चाहिने सम्पुर्ण पुर्बाधार भएको डोटी जिल्ला, नापेरै हेर्दा सबै जिल्लाको केन्द्र बिन्दु रहेको डोटी जिल्ला, दार्चुला बाहेक सबै जिल्ला संग सिमाना जोडियको डोटी जिल्ला, सुरक्षाका हिसाबले सुरक्षित रहेको डोटी जिल्ला, सरकारको खरबौंको सम्पती रहेको डोटी जिल्ला ऐतिहाँसिक पर्यटकिय सम्भावना बोकेको डोटी जिल्ला, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रबशद्धार डोटी जिल्लालाई सरकार तथा कुनै पनि ब्यक्तिले अनुपयूक्त भन्न मिल्दैन ।

सरकारलाई आर्थिक भार

देश संघियतामा गय सँगै सरकारलाई आर्थिकभार बढ्दै गईरहेको छ । स्थानीय तह संचाल, व्यवस्थापन, भौतीक पुर्वाधार निर्माण, जनप्रतिधिको खर्च सुबिधा तथा कर्मचारीको तलब भत्ता देखि लियर प्रादेशिक सरकार, केन्द्रिय सरकार संचालन तथा व्यवस्थापनमा ठुलो रकम खर्च हुँदै गईरहेको छ ।

देश संघियतामा जादा एउटा जिल्ला पनि घटबढ नभएको ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी अथवा स्थायी राजधानी दिपायललाई तोक्दा सरकार ठुलो आर्थीक भारबाट बच्ने देखिन्छ । साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा उच्च अदालत, एआईजि कार्यालय, करोडौंको लगानीमा निर्मित सभाहल, सुदुरपश्चिम प्रितना लगायतका ४१ क्षेत्रीय कार्यालयहरुको भवन, जमिन रहेको दिपायलमा राजधानी कमै खर्चमा सहजै स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै तिनै संरचनाहरु कुनै अर्को जिल्लामा निर्माण गर्दा सरकारले ठुलो आर्थिकभार बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आन्दोलन हिंसात्मक बन्न सक्छ

राजधानीको बिषयलाई लियर डोटी लगायतका अन्य जिल्लाहरुका जनताहरु लामो समय देखि आन्दोलीत छन् । डोटीमा दुई महिना भन्दा बढी निरन्तर रुपले आन्दोलन थियो । राजधानी खोसिन्छकि भन्ने कारणले राजधानी एथावत राख्न संघियता पछि नै डोटीमा विभिन्न कसरत भएको पाईन्छ । यसविचमा भएका निर्वाचनहरुमा उमेदवारहरुले मुख्य एजेण्डा नै यसै बिषयलाई बनाएका थिए भने जनताको चाहना पनि यहि थियो ।

लामो समय देखि शान्तिपुर्ण रुपले हुँदै आएको आन्दोलनलाई व्यवास्था गर्दै नेपाली काँग्रेसको सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि जिल्लामा क्रियाशिल पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले सदस्यता समेत त्यागेर बिभिन्न क्षेत्रका ब्यक्ति र सर्बसाधारहरु सडकमा उर्लियका थिए । आक्रोसित भिड नियन्त्रण भन्दा बाहिर जादाँ दर्जनौ घाईते पनि भय यो संकेत मात्रै थियो ।

अस्थायी मुकाममा देखिएको आक्रोसलाई थाम्दै जनताहरुले स्थायी राजधानीको प्रतिक्षा गर्दै निरन्तर धर्ना लगाएतका शान्तिपुर्ण दवावमुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको थियो । यो विचमा जनप्रतिनीधिहरुलाई जिल्लामा भव्य स्वागत गरेर राजधानी नखोसिदिन अनुरोध समेत गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई ‘उपयोग’को रणनीति अनुसार संघर्ष समितिले आन्दोलनको स्वरुप फेरेको थियो । डोटीमा भैरहेको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको लागि डोटीमा खुलेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सार्ने तयारी गरिरहेको वेला डोटीमा निर्वाचन गराउन आन्दोलन खुकुलो पारीएको थियो ।

र निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो । मतदानका लागि जिल्लामा आएका प्रदेश सभाका सांसद तथा जनप्रतिनिधीहरुलाई दिपायलका पक्षमा पार्न ‘लबिङ’ गर्नुका साथै यहाँका भौतीक संरचना, सरकारी संरचना, जग्गा जमिन लगायतको अनुगमन समेत गराईएको थियो ।

यति गर्दा गर्दै पनि दिापायल राजधानी कायम हुन सकेन भने आन्दोलनले उग्ररुपलिने दखिन्छ । सरकालाई त्यतिखेर संघियता ख्यारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश टुक्र्याउनु पर्ने अथवा साविको क्षेत्रीय सदरमुकाममा एथावत राजधानी राख्नु पर्ने बाध्यता आउँन सक्छ । सरकारका केहि बर्ष संघियताको केन्द्र बिबादमै अल्झिन सक्छ । त्यो परिवर्तनका लागि आन्दोलन हिंसात्मक हुन जान्छ । राजधानीका लागि नेपाली नागरिकता समेत त्यागेर भुमिगत हुने मनस्थिती बनाएका यहाँका नेता, सर्वसाधारण जनताले अधिकार गुमेको हेरेर बस्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । यदि भारतको सिमानामा राखिएका राजधानीलाई एथावत स्थायी राजधानी घोषणा गरियो भने सरकारमा सदबुद्धि आउँदा सम्म आन्दोलकै क्रममा धेरैको ज्यान गैसकेको हुनेछ । ठुलो मात्रामा धनजनको क्षेती हुन सक्छ । यो आन्दोल अन्य आन्दोलन भन्दा फरक हुनेछ । जो अस्तित्व र अधिकारको लडाई हुने छ । यसै बिचमा अन्तराष्ट्रि रुपबाट नै दवाव आउन सक्छ । सरकार बिरुद्ध अन्तराष्ट्रिय स्थरमै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

जुनदिन राजनीति, पद, पेशा मात्रै होईन नेपाली नागरीकता समेत त्यागेर जनताहरु सडकमा उर्लिने छन् । त्यो दिन देशको भविस्य, जनताको भविस्य, कतातिर मोडिन्छ भन्ने आलंकन समेत गर्न सकिदैन । सामुहीक आन्दोलनमा सरकारको दमन हुनेछ त्यसपछि छापामार शैलीका हिंसात्मक आन्दोलनहरु भड्कीने छन् । युद्धको शुरुवात यहिंबाट हुने खतरा देखिन्छ । तसर्थ सरकार लगायत अहिलेका जनप्रतिनीधिहरुले यो बिषयमा चिन्तित भयर उपयूक्त ठाउँका लागि बहुमत पु¥याउन जरुरी छ ।