cabinet-baithak_namunanews.com

हेटौंडा — प्रदेश ३ का विभिन्न मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएर १४ वटा कानुनको मस्यौदा गरिरहेका छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएका ती विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिइसकेका छन् । शुक्रबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले थप केही विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ ।

सचिव श्रेष्ठका अनुसार, आव ०७४/७५ मा २ समेत गरी हालसम्म १० विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रूपमा आइसकेका छन् । प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पास हुन समय लाग्ने भन्दै सरकारले संविधानको धारा १७१ र १९६ प्रयोग गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधा सम्बन्धमा आदेशमार्फत निर्णय गरेको थियो । ती दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन तयार भए पनि सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिए पनि प्रतिवेदन सभामा पेस भएको छैन । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, प्रदेश राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुव्यवस्था, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय, प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने), प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय, प्रदेश सवारी, प्रदेश सार्वजनिक सडक, विद्युतीय सञ्चारमाध्ययम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), छापा सञ्चारमाध्यम (सञ्चालन र व्यवस्थापन), सूचनाको हक, जग्गा प्राप्ति, प्रादेशिक स्वास्थ्य तथा पोषण, विपत् व्यवस्थापन, बालबालिका अधिकार, संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक मस्यौदाका क्रममा छन् । सचिव श्रेष्ठले कानुन निर्माण हतार गर्ने विषय नभएकाले क्रमिक रूपमा भइरहेको बताए । ‘यो सबैसँग छलफल गर्ने, राय लिने, अनुभव आदान–प्रदान गरी निर्माण गर्ने विषय भएकाले केही ढिलो भएको जस्तो देखिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कामै रोकिने खालका ऐन निर्माण गरिसकेका छौं, कानुन निर्माणसँगै बजेट कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने भएकोले केही ढिला भएको जस्तो देखिन गएको छ ।’ मस्यौदाको ६० प्रतिशत काम सकिएको ती मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले आवश्यक ९९ कानुनको पहिचान गरेको थियो ।

कानुनका कर्मचारी अभाव
प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कानुन मस्यौदा समितिले मन्त्रालयका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कानुनको पहिचान र मस्यौदा गर्न भने पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा खटाइएका कानुन अधिकृत अझै हाजिर भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवलायमा कानुनका उपसचिव अझै हाजिर भएका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसारै कानुनका उपसचिव र अधिकृत हाजिर भए पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमिसुधार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अझै कानुन अधिकृत हाजिर भएका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले जनशक्तिको अभावले कानुन निर्माणमा केही असर परेको स्विकारे । उनले उपलब्ध कानुन अधिकृतले अन्य मन्त्रालयमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी बहन गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुन अभावको कारण प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको स्विकार्दै प्रत्येक पटक कानुन निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।