पोखरा महानगरलाई फेवातालको मापदण्ड घटाउनुका कारणबारे लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो।
‘फेवातालका विषयमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन नदिने? आधार र कारण छ भने पेश गर्न पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको छ,’ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले भने, ‘बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन उत्प्रेषण परमादेश आएको छ।’
फेवातालसहित पोखराका ९ वटै तालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएको भन्दै अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
रिट निवेदनमा उनीहरूले पोखरा महानगर, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति काठमाडौं, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र प्रदेश सरकार मातहतको ताल संरक्षण विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका थिए। अधिवक्ता सुवेदीका अनुसार सर्वोच्चले यी सबै संस्थालाई उक्त आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिनेबारे छलफल गर्न यही जेठ २३ गते वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका सन्दर्भमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा छलफल प्रयोजनार्थ २३ गते उपस्थित हुनू।’
रिट निवेदकले महानगरले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय लिएपछि अवैध संरचनाले वैधता पाउने बाटो खुलेको, ताल अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिएको र वातावरण विनाश गरेको भन्दै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
सर्वोच्चमा जेठ २३ गतेको छलफलपश्चात अन्तरिम आदेशका विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय लिने अधिवक्ता सुवेदीले बताए।
महानगरको गत चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाएको थियो। यसअघि जिल्ला परिषदबाट तोकिएको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डबाट घटाएर महानगर कार्यपालिका बैठकले ३० मिटर कायम गरेको थियो।
यस्तै, रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड घटाएर ५५/५५ मिटर र खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड घटाएर २०/२० मिटर कायम गरेको थियो।
रिट निवेदनमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत उल्लेख छ। उक्त परमादेशमा तत्कालीन लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनका आधारित चारकिल्लाभित्र तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू-भागमा भवनलगायत ताल संरक्षणमा असर पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ।
परमादेशमा कास्की जिल्ला परिषदको मिति २०६४ असार १५ मा र पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति बोर्ड बैठकको मिति २०६४ साउन २८ को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी प्रदेश सरकारको समन्वयमा मापदण्डभित्र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र अतिक्रमण हटाउन दिएको आदेश चार वर्ष लागिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन।
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पोखरा महानगरका तत्कालीन मेयरविरूद्ध अपहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
